जेल से रिहाई के बाद सौरव दास एक बार फिर अपने राजनीतिक और सार्वजनिक बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर उनके कथित बयान ‘ज्ञानू को जाना होगा’ ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। इस बयान को चुनाव आयोग के नेतृत्व और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर जारी असहमति के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि, इस टिप्पणी के पीछे की परिस्थितियों, इसके पूरे संदर्भ और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया को समझना जरूरी है। सौरव दास और उनके सहयोगियों की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बीच यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।
इस पूरे विवाद की शुरुआत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किए गए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी है। कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं के अधिकारों और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि, चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर लगाए गए आरोपों को संबंधित पक्षों के तथ्यों और आधिकारिक जवाबों के आधार पर ही परखा जाना चाहिए।
14 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले में सौरव दास और अशुतोष रांका को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। करीब सात दिन बाद, 21 अक्टूबर को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर दोनों को रिहा कर दिया गया। रिहाई के दौरान दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों के बीच उत्साह दिखाया। अदालत में शांति बनाए रखने और जंतर-मंतर को आधिकारिक रूप से विरोध-प्रदर्शन स्थल घोषित किए जाने तक वहां प्रदर्शन का आह्वान नहीं करने संबंधी आश्वासन भी दिया गया। दोनों को 23 अक्टूबर को जमानतदारों के साथ अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया।
