केंद्रीय विद्युत एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल 14 से 16 सितंबर, 2026 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित होने वाली जी20 ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे, जहां जी20 देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, वहनीयता और लचीली ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर विचार-विमर्श करेंगे।
यह बैठक अमेरिका की जी20 अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है और इसमें वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करते हुए विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा सुनिश्चित करने की आवश्यकता शामिल है।
चर्चा के तीन प्रमुख स्तंभ
मनोहर लाल तीन प्रमुख स्तंभों को कवर करने वाले मंत्रिस्तरीय सत्रों में भाग लेंगे: \"ऊर्जा सुरक्षा और किफायती बेसलोड\", \"अनुमति और विनियामक दक्षता\" और \"महत्वपूर्ण खनिज और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं\"।
पहले स्तंभ के अंतर्गत होने वाली चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना और किफायती आधारभूत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा। दूसरे स्तंभ के अंतर्गत ऊर्जा अवसंरचना के समयबद्ध विकास को सुगम बनाने के लिए अनुमति और विनियामक प्रक्रियाओं में सुधार के तरीकों की जांच की जाएगी।
तीसरा स्तंभ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुरक्षित, लचीली और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो आधुनिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।
भारत लचीली ऊर्जा रणनीति पर जोर देगा
बैठक के दौरान, मनोहर लाल द्वारा भारत की उस रणनीति पर प्रकाश डालने की उम्मीद है जिसके तहत देश की तेजी से बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम एक लचीली और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा प्रणाली विकसित की जा रही है।
वे संस्थागत और नीतिगत सुधारों के माध्यम से परमिट और विनियामक दक्षता में सुधार लाने के भारत के अनुभव को भी साझा करेंगे। महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में, भारत विविधीकरण, चक्रीय कार्यप्रणाली और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने पर जोर देगा।
भारत की भागीदारी से वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों से निपटने के लिए रचनात्मक अंतरराष्ट्रीय सहभागिता और सामूहिक प्रयासों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
समावेशी और प्रौद्योगिकी-तटस्थ समाधानों पर ध्यान केंद्रित करें
भारत व्यावहारिक, समावेशी और प्रौद्योगिकी-तटस्थ दृष्टिकोणों की वकालत करना जारी रखेगा जो अलग-अलग देशों की विविध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं।
देश का रुख सुरक्षित, किफायती, विश्वसनीय, लचीली और टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर देगा, साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास और सभी के लिए दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा का समर्थन करेगा।
