इलाहाबाद हाई कोर्ट: शारीरिक चोट लगने पर भी POCSO मुआवज़े पर कोई रोक नहीं
Posted on:
2026-10-23
इलाहाबाद हाई कोर्ट: शारीरिक चोट लगने पर भी POCSO मुआवज़े पर कोई रोक नहीं
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि POCSO एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को सिर्फ इसलिए मुआवज़ा देने से मना नहीं किया जा सकता क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में शारीरिक चोटें दर्ज नहीं हैं।
जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की डिवीजन बेंच ने कल अधिकारियों को आदेश दिया कि वे ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी जमा करने के दस दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष स्कीम के तहत नाबालिग को तीन लाख रुपये दें।
कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी के मुआवज़ा रोकने के फ़ैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि POCSO एक्ट के सेक्शन 3 के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट साबित करने के लिए शारीरिक चोटें ज़रूरी शर्त नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि चोट के निशान न होना, अपने आप में सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप को नकार नहीं सकता।
बेंच ने कहा कि एक बार जब FIR और चार्जशीट में एक्ट के सेक्शन 4 के तहत अपराध का संकेत मिलता है, तो सिर्फ़ मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुआवज़े से मना नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई चोट नहीं है। बेंच ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि यह स्कीम एक फ़ायदेमंद उपाय है जिसका मकसद सर्वाइवर्स के ट्रॉमा और तकलीफ़ को कम करना है और इसे खुले दिल से समझना चाहिए।
