ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की वार्षिक उच्चस्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए फिलिस्तीन के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को वीजा देने से इनकार कर दिया है। यह लगातार दूसरा साल है जब अमेरिका ने फिलिस्तीनी अधिकारियों के लिए वीजा प्रतिबंध लगाया है।
फिलिस्तीनी अधिकारियों पर समझौतों का पालन न करने का आरोप
अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को कहा कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) के अधिकारियों, जिनमें राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी शामिल हैं, ने इजरायल के साथ शांति की दिशा में काम करने से जुड़े पिछले समझौतों के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया।
विदेश विभाग के अनुसार, फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने International Court of Justice (ICJ) और International Criminal Court (ICC) में इजरायल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखी। विभाग ने यह भी आरोप लगाया कि PA इजरायलियों पर हमलों के लिए दोषी ठहराए गए कैदियों के परिवारों को भुगतान करता रहा है।
अमेरिका ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (PLO) से जुड़े अधिकारियों को भी इस फैसले के दायरे में रखा है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि सुधार की प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने और शांति की संभावनाओं को कमजोर करने वाली गतिविधियों के चलते अमेरिका PLO सदस्यों और PA अधिकारियों के वीजा पर प्रतिबंध जारी रखेगा।
गाजा युद्ध के बीच अमेरिका-इजरायल संबंधों का भी संकेत
यह फैसला ट्रंप प्रशासन की ओर से वीजा प्रतिबंधों को बढ़ाने का नया कदम है। इसके साथ ही अमेरिका और इजरायल के करीबी संबंधों का भी संकेत मिलता है।
गाजा में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायल ने सैन्य अभियान शुरू किया था। इसके बाद इजरायल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है। अक्टूबर में अमेरिका की मध्यस्थता से एक नाजुक युद्धविराम लागू हुआ था, लेकिन गाजा में इजरायली हमले जारी रहे हैं।
अमेरिकी प्रशासन ने इस दौरान ICC के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है। अमेरिका का आरोप है कि ICC अफगानिस्तान, इराक और गाजा में कथित अपराधों के लिए अमेरिकी और इजरायली सैनिकों पर अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और इजरायल ICC के सदस्य नहीं हैं।
फिलिस्तीन UN बैठक में फिर भी रहेगा मौजूद
वीजा से इनकार के बावजूद अगले सप्ताह होने वाली UN General Assembly की उच्चस्तरीय बैठक में फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व पूरी तरह खत्म नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र में पहले से मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी राजनयिक बैठक में शामिल होंगे।
पिछले साल महमूद अब्बास ने UNGA को वीडियो के जरिए संबोधित किया था
