काठमांडू, 02 जुलाई । विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पूर्व वित्त मंत्री एवं नेकपा (यूएमएल) के उपाध्यक्ष तथा पूर्व वित्त मंत्री विष्णु पौडेल की न्यायिक हिरासत 6 दिन के लिए बढ़ा दी है। पौडेल की गिरफ्तारी के बाद यह तीसरा रिमांड विस्तार है।
अदालत प्रशासन के अनुसार यह आदेश न्यायाधीश हेमन्त रावल, दिल्लीरत्न श्रेष्ठ और उमेश कोइराला की संयुक्त पीठ ने जारी किया। सरकारी वकीलों ने विशेष अदालत में दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया है कि हिमालयन एसेट मैनेजमेंट के 100 प्रतिशत शेयरों की मालिक इन्फिनिटी होल्डिंग्स है। पौडेल की कानूनी टीम ने तर्क दिया है कि उपलब्ध साक्ष्य उनकी गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और व्यक्तिगत मुचलके पर रिहाई की मांग की है।
बचाव पक्ष ने सरकार द्वारा चुन्ना प्रसाद शर्मा पौडेल के बयान पर निर्भर रहने पर भी सवाल उठाया है। चुन्ना प्रसाद शर्मा पौडेल 5 मार्च के चुनाव में रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र-2 से विष्णु पौडेल के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे थे। बचाव पक्ष का कहना है कि किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के बयान को हिरासत का पर्याप्त आधार नहीं माना जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बादल ने भी अदालत में दलील दी कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों के बयानों को गिरफ्तारी के लिए विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना जाना चाहिए। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
पौडेल को हिमालयन एसेट मैनेजमेंट प्रा. लि. द्वारा श्रीराम टोबैको प्रा. लि. में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग ने इससे पहले व्यवसायी दीपक भट्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज करते समय हिमालयन एसेट मैनेजमेंट का उल्लेख किया था। दीपक भट्ट फिलहाल हिरासत में हैं। विभाग का आरोप है कि कंपनी ने विभिन्न व्यवसायों में निवेश किया है, लेकिन उसका वास्तविक लाभकारी स्वामित्व कहीं और होने की आशंका है, जिसके कारण व्यापक जांच शुरू की गई। सरकार का कहना है कि पौडेल की गिरफ्तारी इसी चल रही जांच का हिस्सा है।
