IMG-LOGO

COP31 वार्ता में बड़ा बदलाव, नए मसौदे में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में कटौती का उल्लेख नहीं

Posted on: 2026-11-20
IMG

तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में वार्ता के अंतिम चरण के बीच गुरुवार को जारी नए मसौदे से जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का उल्लेख हटा दिया गया। सम्मेलन शुक्रवार को समाप्त होना निर्धारित है और इससे पहले करीब 200 देशों के बीच समझौते पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है।

नए मसौदे में सोमवार को जारी पहले प्रारूप की तुलना में कई प्रमुख मुद्दों पर प्रावधानों को कमजोर किया गया है या हटा दिया गया है। इनमें जीवाश्म ईंधन, बिजली के उपयोग में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने के लिए वित्तीय सहायता जैसे मुद्दे शामिल हैं।

पहले मसौदे में जीवाश्म ईंधन से जुड़ी दो बातें शामिल थीं, जिनमें इसके इस्तेमाल को सीमित करने का उल्लेख था। नए मसौदे से इन दोनों संदर्भों को हटा दिया गया है। इसके अलावा, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनाने में मदद के लिए 120 अरब डॉलर के वित्तीय लक्ष्य का जिक्र भी हटा दिया गया है।

जलवायु संगठनों ने जताई चिंता

जलवायु और ऊर्जा पर काम करने वाले थिंक टैंक पावर शिफ्ट अफ्रीका के निर्देशक मोहम्मद अडो ने नए मसौदे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह सप्ताह की शुरुआत में जारी मसौदे से पीछे हटने जैसा है। उनके मुताबिक, यदि यही प्रारूप अंतिम समझौते का आधार बना तो सम्मेलन के पास दिखाने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं होगी।

हालांकि, सम्मेलन की साझा अध्यक्षता कर रहे तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया ने मसौदे में बदलाव का बचाव किया है। उनका कहना है कि इस वर्ष की बैठक का उद्देश्य पहले किए गए वादों को दोहराने के बजाय उन्हें लागू करने पर ध्यान देना है।

COP31 के अध्यक्ष मुरात कुरुम ने कहा कि वह इसे पीछे हटने के रूप में नहीं देखते। उनके मुताबिक, बार-बार एक ही चर्चा दोहराने के बजाय पहले से तय कदमों को आगे बढ़ाना जरूरी है।

ऑस्ट्रेलिया के COP31 वार्ता अध्यक्ष क्रिस बोवेन ने कहा कि सोमवार को जारी शुरुआती मसौदा जानबूझकर व्यापक रखा गया था, ताकि बातचीत आगे बढ़ने के साथ विकल्पों को सीमित किया जा सके। उन्होंने कहा कि देशों के बीच सहमति के दायरे में सबसे महत्वाकांक्षी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने पर पहले भी बनी थी सहमति

वर्ष 2023 में COP28 के दौरान देशों ने जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की दिशा में कदम उठाने पर सहमति जताई थी। हालांकि, इसके बाद हुए जलवायु सम्मेलनों में इस लक्ष्य को अधिक स्पष्ट या महत्वाकांक्षी बनाने पर सहमति नहीं बन सकी।

नए मसौदे में पहली बार किसी COP के मुख्य निर्णय में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव है कि वैश्विक तापमान वृद्धि के पेरिस समझौते की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने का अनुमान है।

मसौदे में कहा गया है कि देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु के प्रति लचीले विकास की दिशा में वैश्विक बदलाव अब अपरिवर्तनीय है। इसमें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने वाली तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ाने के प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया गया है। हालांकि, ग्रीनपीस के COP31 प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख जैस्पर इन्वेंटर ने आशंका जताई कि ऐसी तकनीकों का उल्लेख जीवाश्म ईंधन उद्योग को उत्पादन बढ़ाते रहने का रास्ता दे सकता है।

2035 तक बिजली की खपत में 35% हिस्सेदारी का प्रस्ताव

गुरुवार के मसौदे में बिजली की वैश्विक ऊर्जा खपत में हिस्सेदारी वर्ष 2035 तक बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया गया है। फिलहाल यह हिस्सेदारी करीब 23 प्रतिशत है। समर्थकों का कहना है कि इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी।

तुर्किये ने ’35 बाय 35′ लक्ष्य प्रस्तावित किया था। हालांकि, अब तक करीब 75 देशों ने ही इसका समर्थन किया है। इससे पहले के मसौदे में इस लक्ष्य को अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था, लेकिन विकासशील देशों ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इसे लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की जरूरत होगी।

समयसीमा के बाद भी जारी रह सकती है वार्ता

COP31 का समापन शुक्रवार को होना निर्धारित है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में करीब 200 देशों के बीच सहमति बनाने की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा से 24 घंटे या उससे अधिक आगे तक चली है।

देश इस बात पर सहमत हैं कि वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना जरूरी है, लेकिन इसे हासिल करने के तरीके, इसके लिए वित्तीय जिम्मेदारी और कार्रवाई की गति को लेकर मतभेद बने हुए हैं।

क्रिस बोवेन ने कहा कि समझौते तक पहुंचने के लिए वह रातभर विभिन्न देशों के साथ बातचीत करेंगे। ऐसे में सम्मेलन की समयसीमा नजदीक आने के साथ वार्ता देर रात तक जारी रहने की संभावना है। 

Tags: