काठमांडू, 17 नवंबर। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) के अध्यक्ष तथा पुूर्व प्रधपानमंत्री शर्मा ओली ने दावा किया है कि उनकी अगुवाई वाली सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नहीं बल्कि बल प्रयोग, आगजनी और लूटपाट के जरिए सत्ता से हटाया गया था।
काठमांडू में अखिल नेपाल किसान महासंघ की बैठक को संबोधित करते हुए ओली ने कहा कि उपद्रवियों ने राज्य की संस्थाओं और सरकारी तंत्र को निष्क्रिय एवं प्रभावहीन बना दिया था। इसी स्थिति में उन्हें और उनके सहयोगियों को सरकार छोड़नी पड़ी।
ओली ने यह भी कहा कि जेन-जी आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं की अब तक निष्पक्ष जांच नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा गठित जांच आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आंदोलन के दौरान हुई आगजनी तथा लूटपाट की निष्पक्ष जांच करने के बजाय उन्हें और उनके सहयोगियों को दोषी ठहराने के उद्देश्य से काम किया।
ओली ने कहा, \"हमें सत्ता से बाहर किया गया लेकिन यह लोकतांत्रिक रास्ते से नहीं हुआ। राज्य की संस्थाओं को निष्क्रिय और प्रभावहीन बनाकर बल प्रयोग, आगजनी और लूटपाट के जरिए हमें सरकार से हटाया गया। लोगों की हत्या करवा कर सत्ता पर कब्जा किया गया। आखिर लोगों को किसने मारा? गोलियां किसने चलाईं? जांच आयोग बनाए गए और स्थायी मानवाधिकार आयोग भी मौजूद है। लेकिन वास्तव में कोई जांच नहीं हुई। शायद आयोगों का उद्देश्य जांच करना ही नहीं था। उनका मकसद केपी ओली को दोषी ठहराना था।\"
उन्होंने विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों को नियंत्रित और विनियमित करने के प्रयास को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उस निष्कर्ष पर भी आपत्ति जताई, जिसमें तत्कालीन संचार मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
ओली ने प्रतिनिधि सभा के विघटन से संबंधित मामले में फैसला सुनाने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जांच आयोगों ने खुद यह निष्कर्ष निकाला है कि गोली चलाने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। न तो तत्कालीन प्रधानमंत्री और न ही गृह मंत्री ने गोली चलाने का आदेश दिया था।
विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों के नियमन का बचाव करते हुए ओली ने कहा कि इटली ने भी हाल ही में अनियमित तरीके से कारोबार करने और मानहानि के मामले में मेटा पर अरबों रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा, \"जब यहां कंपनियां नियमों का पालन करने से इनकार करती हैं और कहती हैं कि वे राज्य या कानून को नहीं मानतीं। जब वे कहती हैं कि हम आपके संविधान और सरकार को नहीं मानते, तब हमने उन्हें बंद करने का फैसला किया था। इसके बावजूद मानवाधिकार आयोग का निष्कर्ष है कि विदेशी कंपनियों को नियंत्रित करने की कोशिश करने वाले तत्कालीन संचार मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।\"