सरकार ने मेडिकल डिवाइस के लिए PLI स्कीम के तहत नए एप्लीकेशन मंगाए
Posted on:
2026-11-11
सरकार ने मेडिकल डिवाइस के लिए PLI स्कीम के तहत नए एप्लीकेशन मंगाए
सरकार ने मेडिकल डिवाइस की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसे PLI-MD 2.0 के नाम से जाना जाता है, के तहत नए एप्लीकेशन मंगाए हैं। इस स्कीम को 2035-36 तक बढ़ा दिया गया है, जिसका कुल खर्च लगभग दो हज़ार सात सौ करोड़ रुपये है। अगले दस दिनों में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल चालू होने की उम्मीद है।
केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि स्कीम के पहले फेज़ में मिले अनुभव के आधार पर इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इनमें एलिजिबिलिटी की शर्तों को आसान बनाना और इंसेंटिव क्लेम करने का आसान प्रोसेस शामिल है।
रिवाइज्ड स्कीम के तहत, एप्लिकेंट्स को चार टारगेट सेगमेंट में से किसी में भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए तीन साल का समय मिलेगा। इनमें मेडिकल कंज्यूमेबल्स, डिस्पोजेबल्स और इम्प्लांट्स; ज़रूरी कंपोनेंट्स; लिमिटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वाले हाई-एंड मेडिकल डिवाइस; और हाई-एंड डिवाइस शामिल हैं जो अभी सिर्फ देश में ही असेंबल होते हैं। सरकार ने इंसेंटिव क्लेम करने के लिए मिनिमम सेल्स लिमिट भी हटा दी है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी कम कर दी है।
बिज़नेस को आसान बनाने के लिए, कंपनियाँ एक या ज़्यादा टारगेट सेगमेंट में कई एप्लीकेशन जमा कर सकती हैं। एप्लीकेशन विंडो भी लंबे समय तक लगातार खुली रहेगी। इस पहल का मकसद मेडिकल डिवाइस की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत करना और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है।
