प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं ने सरकार के निर्णय को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि यदि छात्र संगठनों को खत्म करने का फैसला वापस नहीं लिया गया, तो वे देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सरकार के हालिया सीमा शुल्क फैसले का भी विरोध किया। उन्होंने मांग की कि भारत से 100 रुपये से अधिक मूल्य का सामान लाने पर लगाए गए अनिवार्य कस्टम शुल्क को वापस लिया जाए।

छात्रों ने बढ़ती महंगाई पर भी सरकार को घेरा और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने की मांग की। संयुक्त छात्र संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया, तो विरोध प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा।